किसानो का उत्पादन बढ़ाने के लिए चुनावी बेला में जानें क्या है सरकार की विशेष कार्य योजना

यूपी के चुनाव में अब चन्द माह शेष बचे है तो सरकार किसानो के वोट के लिए उन पर मेहरबान नजर आने लगी है हर तरह के लुभावने वादे और योजनायें किसानो के लिए लायी जा रही है इसी कड़ी में प्रदेश की सरकार ने तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 70 जिलों में एक विशेष कार्ययोजना संचालित करने का निर्णय लिया है। सूबे के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने अपनी कार्य योजना बनाई है। तिलहन विशेष कार्यक्रम के तहत 7281 क्विंटल बीज किसानों को निशुल्क वितरण कराया जाएगा। यह बीज दो-दो किलो के मिनी किट के रूप में वितरित किया जाएगा। इस कार्य पर करीब 473.29 करोड़ रुपये खर्च आएगा। 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 13वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किसानों की आय को दोगुना करने लिए सरकार कटिबद्ध है और इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत तिलहन स्पेशल कार्यक्रम में 7281 क्विंटल तिलहन बीज वितरण को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम से प्रदेश में राई-सरसों का अधिक उत्पादन हो सकेगा। कृषिमंत्री शाही ने कहा कि इस योजना से 15 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त लाभ किसानों को होगा। इस विशेष योजना के तहत प्रदेश के 3.50 लाख किसानों को लाभान्वित किया जा सकेगा और 1.40 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर तिलहन की खेती को बढ़ाई जा सकेगी।

उन्होंने कहा कि इसी तरह पूर्व से संचालित तिलहन मिनी किट प्रोग्राम के तहत प्रदेश में 2500 क्विंटल बीज का वितरण होगा। जो दो-दो किलो की मिनी किट प्रदेश के करीब 1.25 लाख किसानों में निशुल्क वितरित कराया जाएगा। इस योजना में सामान्य, लघु व सीमांत किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इस लाभ के लिए किसानों को किसान पारदर्शी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। 

कृषि मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत 30 प्रतिशत महिला किसानों व 33 प्रतिशत लघु व सीमांत किसानों को बीज वितरित किए जाने का प्रयास किया जाएगा। अनुसूचित जाति-जनजाति के किसानों को योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाभ दिये जाने का प्रयास है। कृषिमंत्री शाही ने कहा कि बीज ग्राम योजना में 1.20 लाख क्विंटल गेहूं का बीज किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा जिससे किसानों की कृषि लागत में कमी आयेगी तथा उनके आय में हो सकेगी। सरकार निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति के लिए अगस्त, सितंबर व अक्टूबर महीने के लिए 375 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी है।