जौनपुर DM ने जल निगम के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों का वेतन रोका; विभाग को खराब रैंकिंग मिलने पर कार्रवाई
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता स्वयं जिलाधिकारी ने की। बैठक में सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित योजनाओं जैसे दैनिक विद्युत आपूर्ति, भवन निर्माण, फैमिली आईडी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, आईजीआरएस (जन शिकायत प्रणाली) और जल जीवन मिशन (ग्रामीण) की गहन समीक्षा की गई।
डीएम ने कहा कि जिन विभागों को सीएम डैशबोर्ड पर 'डी' या 'ई' रैंकिंग मिली है, उनके लिए यह गंभीर चिंता का विषय है। यह रैंकिंग विभागीय निष्क्रियता और लापरवाही को दर्शाती है। विशेष रूप से जल जीवन मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत पिछले 45 दिनों से एफएसएसटी (फिल्टर सिस्टम सेटिंग टेस्ट) और नल कनेक्शन के किसी भी कार्य को पूरा न किए जाने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जाहिर की।
डीएम डॉ. दिनेश चंद्र ने स्पष्ट किया कि सभी योजनाओं में गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ कार्य किया जाना अनिवार्य है। लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और आवश्यकतानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस सख्त रुख के बाद जिले के अन्य विभागों में भी हलचल मच गई है।
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