लोकसभा में शिक्षकों की आवाज करुंगा बुलंद: बाबू सिंह कुशवाहा
अध्यादेश लाकर टीईटी अनिवार्यता से मुक्त करने हेतु सांसद को शिक्षकों ने दिया ज्ञापन
ज्ञापन सौंपते हुए जिलाध्यक्ष अरविंद शुक्ल ने माननीय सांसद को बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत शिक्षक नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता तय करने का अधिकार अकादमिक प्राधिकरण को दिया गया था। इसके आधार पर एनसीटीई ने 23 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी कर वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट प्रदान की थी परन्तु हाल के न्यायिक आदेशों के बाद इस छूट को समाप्त मानते हुए वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए भी टीईटी अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे देशभर के करीब 25 लाख शिक्षकों की सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है।
शिक्षकों ने कहा कि किसी भी सरकारी सेवा में 25-30 वर्ष बाद नई पात्रता परीक्षा अनिवार्य करने की परंपरा नहीं रही है और अन्य विभागों में भी संशोधित योग्यता पहले से कार्यरत कर्मचारियों पर लागू नहीं की जाती, ओइसलिए लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता लागू करना न्यायोचित नहीं है।
सांसद बाबूसिंह कुशवाहा ने शिक्षकों की मांग को गंभीरता से सुनते हुए भरोसा दिलाया कि वह इस मुद्दे पर पहले भी शिक्षकों के साथ थे , आज भी है और कल भी रहेंगे । शिक्षकों की मांग को संसद एवं केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया जाएगा और शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा ।
ज्ञापन सौंपने वालों में रविचंद्र यादव, वीरेंद्र प्रताप सिंह, लालसाहब यादव, राम दुलार यादव, लक्ष्मीकांत सिंह, शिवेंद्र सिंह रानू, विष्णु तिवारी, राकेश पाण्डेय,रामकृष्ण विश्वकर्मा, पवन सिंह, अनिल कन्नौजिया, दीपक सिंह, घनश्याम मौर्य, शिवशंकर यादव सहित सैकड़ों शिक्षक उपस्थित रहे ।
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