समान कानून की मांग को लेकर सवर्ण आर्मी का हुंकार, डीएम को सौंपा ज्ञापन
सवर्ण आर्मी की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि सभी नागरिकों को संविधान प्रदत्त समानता एवं मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। संगठन ने मांग की कि आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा कर आर्थिक स्थिति तथा वास्तविक सामाजिक-शैक्षिक पिछड़ेपन जैसे पारदर्शी मानकों को भी आधार बनाया जाए।
ज्ञापन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के वर्ष 2026 के नए नियमों की समीक्षा करने की मांग भी की गई। संगठन ने कहा कि ऐसे प्रावधानों पर पुनर्विचार होना चाहिए, जिन्हें जनहित और समानता की कसौटी पर उचित नहीं पाया जाता है।
इसके अलावा SC/ST Act के तहत दर्ज मामलों के अधिकृत एवं सत्यापित आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की गई। संगठन ने मामलों के अंतिम न्यायिक परिणाम, दोषमुक्त हुए आरोपियों की संख्या तथा न्यायालय द्वारा आरोप निराधार पाए जाने वाले मामलों से संबंधित जानकारी पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराने की मांग रखी।
सवर्ण आर्मी ने कानूनों के कथित दुरुपयोग की संभावना रोकने के लिए निष्पक्ष जांच और उचित सुरक्षा प्रावधान सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही सभी जाति एवं धर्म के नागरिकों को समान अधिकार, सम्मान और न्याय उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
ज्ञापन में संबंधित कानूनों की समय-समय पर निष्पक्ष समीक्षा और आवश्यकता पड़ने पर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत संशोधन किए जाने की मांग भी शामिल रही। संगठन ने सवर्ण समाज की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन और समाधान के लिए सवर्ण आयोग के गठन पर विचार करने की मांग उठाई।
संगठन ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि ज्ञापन को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा UGC अध्यक्ष तक उचित माध्यम से भेजते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए।
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